१) RBI चं Unified Markets Interface (UMI) — व्होलसेल CBDC वापरून आर्थिक मालमत्तांचं टोकनायझेशन
परिचय व कारण
भारतीय आरबीआयने Unified Markets Interface (UMI) या नव्या वित्तीय बाजार पायाभूत सुविधेची कल्पना मांडली आहे. यामध्ये व्होलसेल CBDC वापरून आर्थिक मालमत्तांचे टोकन तयार केले जातील आणि व्यवहार व निपटारा या डिजिटल स्वरूपात होतील. हा उपक्रम भारताच्या बाजार व्यवस्था सुधारण्यासाठी, व्यवहार सुलभ करण्यासाठी आणि वित्तीय समावेश वाढवण्यासाठी आहे.
कशाप्रकारे काम करेल — मुख्य तत्त्वे
मालमत्तांचे टोकनायझेशन
सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट कर्ज, इतर वित्तीय साधनांमध्ये टोकन निर्माण करून त्यांना डिजिटल स्वरूपात बांधले जाईल. यामुळे फ्रॅक्शनल मालकी (fractional ownership) शक्य होईल.
व्होलसेल CBDC द्वारे निपटारा
हे व्यवहार केवळ मोठ्या संस्थांदरम्यान होणाऱ्या व्यवहारांवर लक्ष केंद्रीत करेल. केंद्रबँकेची चलननिधी म्हणून CBDC वापरणे सुरक्षिततेची खात्री देते.
डेटा समाकलन, मानके आणि संगणकीय सुविधांचा समावेश
ऑनबोर्डिंग, ग्राहक संमती, डेटा शेअरिंग अशा गोष्टींसाठी एकसारखी मानके तयार केली जातील. विविध वित्तीय डेटाबेस एकत्र येतील आणि एकात्मिक कार्यप्रणाली लाभेल.
पायलेट प्रकल्प व परीक्षण
आरंभीचे पायलट प्रयोग सकारात्मक परिणाम दाखवत आहेत — व्यवहार जलद, खर्च कमी आणि कार्यक्षमता वाढलेली असल्याचे इशारे दिसतात.
फायदे व परिणाम
1. उच्च कार्यक्षमता व कमी खर्च
मध्यस्थांची संख्या कमी होऊन व्यवहार खर्च कमी होतील; पुनर्समायोजन, हस्तांतर वेळ कमी होईल.
2. विस्तृत सहभाग व वित्तीय समावेश
लहान गुंतवणूकदारांसाठीही पूर्वी संधी नसलेल्या बाजारांमध्ये प्रवेश होऊ शकेल.
3. इनोव्हेशन व इंटरऑपरेबिलिटी
अनेक फिनटेक्स, स्टार्टअप्स हे या डिजिटल पायाभूत सुविधेवर नवकल्पना राबवू शकतील.
4. पारदर्शकता व लेखा‑परीक्षण
व्यवहारांची मागोमाग, मालकी ट्रॅक करणे, कॉर्पोरेट कृतींचे निरीक्षण सहज होईल.
5. जोखीम व आव्हाने
- टोकनायझेशनची कायदेशीर मान्यता
- सायबर धोके, स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट बग्स
- पारंपरिक बाजार संरचना (एक्सचेंज, डिपॉझिटरी) सोबत जुळवून घेणे
- वित्तीय संस्थांची स्वीकार्यता
पुढील वाटचाल व दिशा
या प्रकल्पाला अनेक टप्प्यात अंमलबजावणी करावी लागेल — अनुभवातून सुधारणा, नियमावली, भागीदारांचा सहभाग, फायनान्स, तंत्रज्ञान व नवकल्पना यांचा एकत्रित समन्वय. यशस्वी झाल्यास UMI हे “सिक्युरिटीजसाठी UPI” म्हणता येईल.
✍️ हॅशटॅग:
#युनिफाइडमार्केट्सइंटरफेस #Tokenisation #WholesaleCBDC #डिजिटलवित्त #माध्यमिकबाजार
२) IBDIC चं OneTrade — व्यापार वित्तीकरणात डिजिटल परिवर्तन
पार्श्वभूमी व उद्दिष्ट
IBDIC (Indian Banks’ Digital Infrastructure Company) ने OneTrade नावाचा नवनवीन डिजिटल प्लॅटफॉर्म सादर केला आहे. हे खासकरून Trade Finance क्षेत्रात पारंपरिक प्रक्रियांच्या जागी डिजिटल कार्यप्रणाली आणण्यासाठी डिझाइन्ड आहे. भारत 2030 पर्यंत $10 ट्रिलियन, आणि पुढील काळात $30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेला गाठण्याच्या ध्येयावर आहे, ज्यासाठी मजबूत व्यापार तंत्रशक्ती गरजेची आहे.
मौलिक वैशिष्ट्ये व नावीन्य
TradeNet ब्लॉकचेन अधिष्ठान
TradeNet सॉफ्टवेअर, उद्योगांसाठी चेनवर दस्तऐवजांचे प्रमाणन, LC (Letter of Credit), अनेक पक्षीय पडताळणी व स्वयंचलित धोरणे वापरते.
स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट्स व स्वयंचलित प्रमाणीकरण
शिपमेंट, गुणवत्ता, कस्टम्स यांसारख्या अटी स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्टमध्ये ठेवल्या जातील, आणि अटी पूर्ण झाल्यावर व्यवहार आपोआप होईल.
कॉन्सॉर्टियम मॉडेल
अनेक बँका व वित्तीय संस्था याच आधारभूत पायाभूत सुविधेमध्ये सामील होतील — पुनरावृत्ती न करता लाभ होईल.
इनव्हॉइस टोकनायझेशन व वित्तसाधन पूर्तता
IBDIC ने MSME वित्तपुरवठ्यासाठी टोकनायझ डिजिटल इनव्हॉइस प्लॅटफॉर्म विकसित केला आहे. हे वेगाने मंजूरी व निधी उपलब्ध करेल.
पारदर्शकता व दोष शोधणे
विरोधाभास आगाऊ ओळखले जातील, बँका, विक्रेते, खरेदीदार समन्वय साधतील, त्रुटी कमी होतील.
फायदे व प्रभाव
1. वेग, कार्यक्षमता व कागदपत्रांची कमी
पारंपारिक प्रक्रिया कमी होतील, त्रुटी कमी होतील, कामकाज जलद होईल.
2. MSMEs साठी तरलता वाढ
विक्री लेनदेन, इनव्हॉइस वापरून तत्काळ निधी उपलब्ध होईल.
3. खर्च आणि धोका कमी करणे
मैन्युअल हस्तक्षेप कमी, मध्यमस्थ कमी, फसवणूक ओळख वाढेल.
4. स्पर्धात्मक स्तर
लहान बँका, स्टार्टअप्स, निर्यातदारांना जागतिक दर्जाची सुविधा मिळेल.
5. व्यापार ध्येय पूर्तता
भारताच्या आर्थिक विस्तारासाठी सहायक, व्यापार प्रवाह वाढवेल.
जोखीम व अडचणी
- परंपरागत प्रणाली (बँका, बंदर, कस्टम्स) सोबत समाकलन
- नियम, व्यापार कायदे, विदेशी विनिमय नियमांसह समन्वय
- जागतिक मानके व इंटरऑपरेबिलिटी
- सायबर सुरक्षा, अनुपालन व विश्वास व्यवस्थापन
पुढेची वाटचाल
OneTrade हे भारताच्या व्यापार वित्तीकरणाच्या पारदर्शक, जलद आणि सुरक्षित मार्गाचे सूचक ठरेल. जर हे व्यापकपणे स्वीकारले गेले तर व्यापार प्रक्रियेत क्रांती घडवू शकेल.
✍️ हॅशटॅग:
#OneTrade #TradeFinance #डिजिटलव्यापार #BlockchainTrade #IBDIC
३) महाराष्ट्राची ₹५० ट्रिलियन मालमत्ता टोकनायझेशन योजना — निष्क्रिय भांडवल जागृत करणे
परिस्थिती व प्रस्ताव
महाराष्ट्र सरकारने अगदी धाडसी ₹५० ट्रिलियन मालमत्ता टोकनायझेशन फ्रेमवर्क जाहीर केला आहे. अशी योजना रिअल इस्टेट / इतर निष्क्रिय मालमत्ता डिजिटल स्वरूपात रूपांतर करून व्यवहार, कर्ज घेणे आणि तरलता निर्माण करण्याचा उद्देश बाळगते.
महाराष्ट्र सरकारने अगदी धाडसी ₹५० ट्रिलियन मालमत्ता टोकनायझेशन फ्रेमवर्क जाहीर केला आहे. अशी योजना रिअल इस्टेट / इतर निष्क्रिय मालमत्ता डिजिटल स्वरूपात रूपांतर करून व्यवहार, कर्ज घेणे आणि तरलता निर्माण करण्याचा उद्देश बाळगते.
प्रक्रिया कशी होईल?
मालमत्तांची ओळख व कायदेशीर रचना
जमीन, इमारती अशा मालमत्तांवर कायदेशीर हक्कावर आधारित रचना करणे आवश्यक.
डिजिटल प्रतिनिधित्व / टोकन तयार करणे
मालकी हक्क, बंधने, अटी अशा माहिती स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्टमध्ये नोंदविली जातील.
मार्केटप्लेस व तरलता
ही टोकन बाजारात व्यापार करता येतील, न भांडवल विक्री न करता लोक हissa घेऊ शकतील.
तत्काळ व्यवहार व कर्ज प्रक्रिया
पारंपारिक दस्तऐवज व वेळ घेतलेल्या प्रक्रियांना डिजिटल स्वरूपाचे पर्याय देतील.
नियामक व संचालन फ्रेमवर्क
राज्य शासन, केंद्र सरकार, स्टार्टअप्स, वित्तीय आणि कायद्यीक भागीदार सामील होतील.
फायदे
1. निष्क्रिय भांडवल जागृत
मालमत्ता जशी ठेवलेली आहेत, त्यातील मूल्य मूळ स्वरूपात अर्थव्यवस्थेत आणता येईल.
2. तरलता व प्रवेशयोग्यता
नागरिक, लहान गुंतवणूकदार रियाल इस्टेटमध्ये भाग घेवू शकतात.
3. व्यवहार खर्च व वेळ कमी
कागदपत्रं, मध्यस्थ, परवानग्या यांची गरज कमी होईल.
4. रिअल इस्टेट व इन्फ्रास्ट्रक्चरला चालना
मुक्त झालेली तरलता विकासकामात वापरता येईल.
5. गुन्हेगारी व अधिसंख्य व्यवहारांची प्रणालीबद्धता
मालकी व हक्कांची स्पष्टता वाढेल, विवाद कमी होतील.
जोखीम व अडचणी
मालकी व हक्कांमधील वाद
मूल्यांकनातील मानकीकरण
टोकनांची कायदेशीर मान्यता
गुंतवणूकदार संरक्षण, फसवणूक प्रतिबंध
तरलता अभाव व स्वीकार्यता
दृष्टी व भवितव्य
जर महाराष्ट्र हे यशस्वी पद्धतीने राबवला तर “Tokenised State” होऊ शकतो. इतर राज्यांसाठी हे मॉडेल अनुकूल ठरेल आणि भांडवल प्रवाहाला मार्ग खुले करेल.
✍️ हॅशटॅग:
#MHTokenisation #UnlockCapital #डिजिटलमालमत्ता #TokenisedMaharashtra #नवीनमालमत्ता
४) Finternet — पुढील डिजिटल पायाभूत सुविधा DPI
Finternet म्हणजे काय?
ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 मध्ये नंदन निलेकणी यांनी Finternet — एक समन्वित डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (DPI) — या कल्पनेची घोषणा केली. यात विविध मालमत्तांचा टोकनायझेशन, त्यांचे व्यवहार, नियंत्रण व एकात्मिक ऑपरेशन यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पाला 2026 पर्यंत लाँच करण्याचा ध्येय आहे.
महत्वाच्या वैशिष्ट्ये व उद्दिष्ट
एकात्मिक आधारभूत व्यवस्था
वेगवेगळ्या टोकनायझेशन प्रकल्पांना जोडणारा एकच तंत्रशास्त्र.
AI व स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट वापर
मूल्यांकन, धोका विश्लेषण, अनुपालन तपासणी, फसवणूक शोधणे अशा कृत्यांसाठी AI वापरणे.
इंटरऑपरेबिलिटी व नियमबद्ध फ्रेमवर्क
ओळख प्रमाणीकरण, डेटा गोपनीयता, मॉनिटरी नियंत्रण आणि धोरणे अंगीकारणे.
डिजिटल सिलो ब्रिज करणे
जमीन, बँकिंग, कर्ज, सिक्युरिटीज — प्रत्येक क्षेत्रातील माहिती आणि व्यवहार एकत्र आणणे.
रणनीतिक महत्त्व व फायदे
1. व्यासपीठानुसार अर्थमापन
पुनरावृत्ती कमी, नेटवर्क प्रभाव वाढवणे.
2. नवकल्पनांचे वातावरण
स्टार्टअप्स, फिनटेक, अॅप डेव्हलपर यांना एक विश्वासार्ह प्लॅटफॉर्म मिळेल.
3. तरलता व बाजाराची खोली
विविध वर्गातील मालमत्तांची देवघेव अधिक सुलभ होईल.
4. नियन्त्रण, विविधता व विश्वास
मूलभूत चौकटींचा समावेश असल्यामुळे वापरणारे सुरक्षित वाटतील.
5. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता
भारतात तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही हा मॉडेल उपयुक्त ठरेल.
जोखीम व अडचणी
गोपनीयता, सुरक्षा व नियंत्रण संतुलन
अनेक नियमप्राधिकरणांसह समन्वय (आरबीआय, SEBI, जमीन नोंद यंत्रणा)
तांत्रिक टिकाऊपणा, विलंब, प्रणालीची मजबुती
पारंपरिक मालमत्तांशी समायोजन
अवलंबित्व व प्रारंभिक स्वीकार्यता
भवितव्य व वाटचाल
2026 पर्यंत काही पायलट कार्यरत असतील. जर Finternet यशस्वी झाला, तर हे टोकनायझेशन, एम्बेडेड फायनान्स व डिजिटल मालमत्तांचे युग भारतात प्रारंभ करेल.
✍️ हॅशटॅग:
#Finternet #DPIIndia #TokenisedAssets #डिजिटलपायाभूत #DigitalInfrastructure
Author Amarsinh Jagdale Sarkar लेखक अमरसिंह राजे
No comments