कामगार कायद्यातील नवा बदल : Surplus Value Exploitation आणि भारतीय वास्तव

लेखक – अर्थतज्ज्ञ अमरसिंह जगदाळे सरकार

भारत सरकारने अलीकडेच कामगार कायद्यात दुरुस्ती करून कामाचे तास ८ वरून ९ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय वरकरणी आर्थिक सुधारणा आणि उत्पादनक्षमता वाढवणे यासाठी घेतल्यासारखा दिसतो. परंतु प्रत्यक्षात तो कामगार वर्गावर होणाऱ्या शोषणाचे नवे रूप आहे.

Surplus Value Exploitation म्हणजे काय?

कार्ल मार्क्स यांनी दिलेली अधिशेष मूल्य शोषणाची (Surplus Value Exploitation) संकल्पना सांगते की, कामगार त्यांच्या मेहनतीतून जितके उत्पादन निर्माण करतात त्यातील एक मोठा भाग हा थेट भांडवलदाराच्या नफ्यात जातो. कामगाराला केवळ उपजीविकेसाठी लागणारा वेतन मिळतो, पण त्याच्या श्रमातून निर्माण होणारे अधिशेष मूल्य (Surplus Value) भांडवलदाराच्या मालकीचे ठरते.

नवीन नियमाचा परिणाम : कामगारावर ताण, उद्योगपतींना फायदा

• कामगाराचे नुकसान :

  • ८ तासांच्या ऐवजी ९ तास काम करावे लागल्याने कामगाराचे आरोग्य, मानसिक स्थैर्य आणि कुटुंबीय जीवनावर नकारात्मक परिणाम होतो.

  • अतिरिक्त एक तास कामाचे योग्य मोबदला दिला जात नाही, त्यामुळे हा मोफत श्रम ठरतो.

  • अपघात, तणाव आणि आजारपणाचे प्रमाण वाढते.

• भांडवलदारांचे लाभ :

• त्याच वेतनात कामगाराकडून अधिक श्रम मिळतो.

• उत्पादन खर्च कमी होतो व नफा वाढतो.

• रोजगाराच्या संधी कमी होतात कारण एकाच कामगाराकडून जास्त काम करवून घेतले जाते.

जागतिक संदर्भ : ८ तासांच्या लढ्याचा इतिहास

• अमेरिका (शिकागो, १८८६) : कामगारांनी “८ तास काम, ८ तास विश्रांती, ८ तास वैयक्तिक जीवन” या घोषणेसाठी भव्य संप केला. हाच दिवस पुढे आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन (१ मे) म्हणून साजरा केला जातो.

• युरोप : फ्रान्स, जर्मनी, इटलीसारख्या देशांनी कामगार चळवळींच्या संघर्षातून ८ तासांचा नियम लागू केला.

• जपान व कोरिया : औद्योगिक प्रगतीनंतर कामगारांचे शोषण वाढले, पण कामगार संघटनांच्या दबावामुळे सरकारला कामाचे तास मर्यादित ठेवावे लागले.

• आधुनिक उदाहरण : स्वीडनमध्ये काही कंपन्या ६ तासांच्या शिफ्ट सुरू करून उत्पादनक्षमता अधिक व कामगारांचा आनंद टिकवून ठेवला आहे.

    म्हणजेच, जगभर ८ तासांचा नियम हा मानवी हक्क म्हणून मान्य आहे. भारत मात्र उलट्या दिशेने जात आहे.

८ तासांचे तत्त्व – इतिहास व कायदा

• आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO) ने १९१९ मध्ये “Hours of Work (Industry) Convention” स्वीकारून ८ तास काम व आठवड्याला ४८ तास हे तत्त्व बंधनकारक केले.

• भारताने हा करार १९२१ मध्ये मान्य केला. Factories Act 1948 अंतर्गत भारतात ८ तास काम व ४८ तास आठवड्याचे नियमन झाले.

• तरीही भारत सरकारने २०२3-२४ मधील Labour Codes अंतर्गत कामाचे तास ९ पर्यंत वाढविण्याची तरतूद केली आहे.

भारतातील नवा नियम – ९ तासांचे परिणाम

• कामगारांचे नुकसान :

  • थकवा, आरोग्य बिघाड, कुटुंबासाठी वेळ न उरणे.

  • मोफत अधिशेष श्रम (अधिशेष मूल्य शोषण).

  • रोजगाराच्या संधी कमी होऊन बेरोजगारी वाढणे.

• कॉर्पोरेटचे फायदे :

• त्याच वेतनात अधिक श्रम.

• उत्पादन खर्च घट.

• नफा वाढ.

आकडेवारी काय सांगते?

• ILO अहवाल (2021) नुसार जगभरात ८ तासांचे नियमन असलेले देश = १०० पेक्षा जास्त.

• OECD Employment Outlook : जास्त तास काम करणाऱ्या कामगारांची उत्पादकता कमी होते.

• भारत (CMIE Survey 2023) : भारतीय औद्योगिक कामगारांचा सरासरी पगार = ₹15,000–20,000 दरमहा.

• त्यात अतिरिक्त एक तास विनामूल्य श्रम = १२.५% अधिक नफा थेट उद्योगपतींच्या खिशात.

Surplus Value Exploitation – प्रत्यक्ष उदाहरण

समजा एखाद्या कामगाराला ८ तासांच्या बदल्यात ₹400 वेतन मिळते.

• ९ तासांच्या शिफ्टनंतर त्याला तोच पगार दिला जातो.

• म्हणजे १ तासाचे श्रम हा थेट Surplus Value (मोफत अधिशेष) ठरतो.

• मोठ्या प्रमाणात हे श्रम उद्योगपतींच्या नफ्यात बदलते, तर कामगाराचा खिसा तसाच राहतो.

जागतिक तुलना – भारत मागे का?

• स्वीडन : ६ तासांच्या शिफ्टवर प्रयोग, उत्पादनक्षमता २५% ने वाढली.

• जर्मनी : सरासरी आठवड्याचे तास ३५–३७.

• जपान : कामगारांचे आत्महत्यांचे प्रमाण वाढल्यावर ‘Karoshi’ (death by overwork) कायदे लागू केले.

• भारत : उलटपक्षी कामाचे तास वाढवत आहे – म्हणजे उद्योगपतींना नफा, कामगारांना थकवा.

थोडक्यात

    भारताने ९ तासांचा नियम लागू करून जगातील ऐतिहासिक लढ्याला आणि ILOच्या तत्त्वांना विरोध केला आहे.     हा निर्णय :

• बेरोजगारी वाढवणारा

• कामगारांच्या आरोग्यास घातक

• कुटुंबीय व सामाजिक जीवन उद्ध्वस्त करणारा

• आणि Surplus Value Exploitation चा प्रत्यक्ष पुरावा आहे.

भारतातील कामगार चळवळीचे मौन

        इतिहास सांगतो :

• १९४६ – टाटा मिल कामगार संप (मुंबई)

• १९७४ – रेल्वे कामगार संप (२० लाख कामगारांचा सहभाग)

    आज मात्र मोठ्या संघटना –

• CITU (CPI(M))

• AITUC (CPI)

• INTUC (Congress)

• BMS (RSS संलग्न)

यांनी या नव्या नियमावर तीव्र प्रतिकार न दाखवता फक्त औपचारिक निवेदने केली आहेत. यातून हे स्पष्ट होते की कॉर्पोरेट लॉबीच्या दबावामुळे किंवा राजकीय स्वार्थामुळे कामगारांचा प्रश्न दुय्यम ठरतो आहे.

कामगार संघटना व राजकीय पक्षांचे मौन

आज भारतात कामगारांचे हक्क जपणाऱ्या संघटना व पक्ष अस्तित्वात आहेत. परंतु नवीन नियमावर त्यांचा ठोस विरोध ऐकू येत नाही.

• कामगार संघटना : CITU (Centre of Indian Trade Unions), AITUC (All India Trade Union Congress), INTUC (Indian National Trade Union Congress), HMS (Hind Mazdoor Sabha).

• राजकीय पक्ष :

• Communist Party of India (CPI)

• Communist Party of India (Marxist) CPI(M)

• भारतीय कामगार संघ (BMS – RSS संलग्न)

• Indian National Congress – कामगार आघाडी

• इतर डाव्या विचारांचे पक्ष व प्रादेशिक कामगार संघटना

भारताच्या कामगार संघटना व डावे/उजवे पक्ष यांनी या निर्णयाविरोधात ठोस भूमिका घ्यावी. कामगारांचे जीवनमान आणि मानवी हक्क जपले तरच भारताची अर्थव्यवस्था शाश्वत व न्याय्य ठरेल.

कामगार कायदा भारत, Surplus Value Exploitation, अधिशेष मूल्य शोषण, भारतीय कामगार हक्क, कॉर्पोरेट लॉबी, बेरोजगारी, CITU, AITUC, INTUC, BMS, CPI, CPIM, ILO, ८ तास नियम, Labour Code India

#कामगार #LabourRights #SurplusValue #WorkersOfIndia #CorporateLobby #ILO #CITU #AITUC #INTUC #BMS #CPI #CPIM #Economy #India