न्याय कुठे आहे? – जेव्हा सरकार जनतेवर अन्याय करते तेव्हा न्यायालय मौन का?

लोकशाहीत न्यायपालिका ही शेवटची आशा असते. न्यायालय म्हणजे संविधानाचे मंदिर आणि नागरिकांच्या हक्कांचा रक्षक. पण आज प्रश्न असा आहे की – सरकार जनतेचे पाणी बंद करते, शौचालयाची सोय काढून टाकते, खाऊ गल्ल्या आणि दुकाने जबरदस्तीने बंद करते, तरीही न्यायालय गप्प का?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या आघाडीतील मंत्र्यांवर नेमके असेच आरोप होत आहेत. सामान्य माणसाचे मूलभूत हक्क हिरावून घेतले जात असताना न्यायालयाने सुओ मोटू (स्वतःहून) कारवाई का केली नाही?

मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली

संविधानाच्या अनुच्छेद 21 मध्ये प्रत्येक नागरिकाला “सन्मानाने जगण्याचा अधिकार” दिला आहे.

• शौचालय नसणे म्हणजे सन्मान नाही.
• पाणी नसणे म्हणजे जगणेच नाही.
• रोजगाराची साधने काढून टाकणे म्हणजे उपजीविकेचा गळा घोटणे.

हे सर्व थेट संविधानविरोधी आहे. मग न्यायालय कुठे आहे?

जरांगे आंदोलन आणि न्यायालयाचे मौन

आज मनोज दादा जरांगे यांचे उपोषण आंदोलन सुरू आहे. हा संघर्ष आरक्षण, सामाजिक न्याय आणि संविधानिक हक्कांचा आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेले आंदोलनाचे, सत्याग्रहाचे व न्याय मागण्याचे हक्क हेच जर सरकारकडून दडपले जात असतील, तर न्यायालयाची पहिली जबाबदारी आहे की ते हस्तक्षेप करावे.

पण इथे न्यायालय गप्प आहे. जणू सरकारच्या निर्णयांना निःशब्द पाठिंबा मिळत आहे.

सुओ मोटू निवडकच का?

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय अनेकदा सुओ मोटू घेतात –

• मोठा अपघात झाला की,
• प्रदूषणावर संकट आले की,
• एखादी घटना मीडियात गाजली की.

मग जनता तहानलेली असेल, स्वच्छतेपासून वंचित असेल, उपजीविकेपासून दूर लोटली जात असेल, तरी हे मुद्दे न्यायालयाला महत्त्वाचे वाटत नाहीत का?

लोकांचा विश्वास ढळतोय

जर न्यायपालिका अशा वेळी गप्प राहिली, तर लोकांचा विश्वास कोणावर राहणार?
👉 सरकारवर आधीच नाही.
👉 न्यायालयही मौन बाळगेल, तर मग जनता न्याय कुणाकडे मागायचा?

लोकशाही फक्त कागदावरची ठरेल, प्रत्यक्षात जनता अन्यायाच्या छायेत राहील.

संपादकीय निष्कर्ष

आजचा प्रश्न सरळ आणि टोकदार आहे –
जेव्हा सरकार स्वतःच नागरिकांचे मूलभूत हक्क हिरावून घेते, तेव्हा न्यायालय मौन बाळगणे हे न्यायालयीन अपयश नाही का?

जर न्यायालय खरोखरच “संविधानाचा रक्षक” असेल, तर त्याने सुओ मोटू कारवाई करून हस्तक्षेप करायलाच हवा. अन्यथा डॉ. आंबेडकरांनी दिलेली लोकशाही ही केवळ राजकीय घोषणाबाजी ठरेल, पण वास्तवात सामान्य माणसासाठी न्याय, स्वातंत्र्य आणि समानता केवळ स्वप्नच राहील.

#न्यायपालिका #सुओमोटू #मूलभूतहक्क #भारतीयलोकशाही #देवेंद्रफडणवीस #जरांगेआंदोलन #डॉबाबासाहेबआंबेडकर #आरक्षणलढा #सामाजिकन्याय #लोकशाहीचाअवाज #संविधानरक्षक #जनतेच्याहक्कांसाठी

#IndianJudiciary #SuoMotu #FundamentalRights #DemocracyInIndia #DevendraFadnavis #JarangeProtest #DrAmbedkar #SocialJustice #RightToLife #JudicialSilence #VoiceOfPeople #ConstitutionProtector