पासपोर्ट, पोलीस पडताळणी आणि प्रशासकीय मनमानी : भारतीय नागरिकांच्या परदेशगमनाच्या अधिकारापुढे निर्माण झालेले नवे प्रश्न!

लेखक : अर्थशास्त्रज्ञ अमरसिंहराजे जगदाळे सरकार

भारत आज जागतिक अर्थव्यवस्थेत आपले स्थान अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. भारतीय विद्यार्थी जगातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये शिक्षणासाठी जात आहेत, तरुण व्यावसायिक रोजगाराच्या संधी शोधत आहेत, उद्योजक आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांशी जोडले जात आहेत आणि ज्येष्ठ नागरिक धार्मिक यात्रांसाठी परदेशात जाण्याची स्वप्ने पाहत आहेत.

परंतु या जागतिक संधींच्या प्रवासात एक मूलभूत प्रश्न निर्माण होत आहे : भारतीय नागरिकाला स्वतःची ओळख आणि जन्मतारीख सिद्ध करण्यासाठी केंद्र सरकारने मान्य केलेली कागदपत्रे पुरेशी नसतील, तर मग त्याने आणखी कोणत्या प्रशासकीय कसोटीला सामोरे जायचे?

महाराष्ट्रातील पासपोर्ट अर्जदारांकडून पोलीस पडताळणीच्या वेळी जन्म दाखल्याचा अनावश्यक आग्रह धरला जात असल्याच्या तक्रारी या प्रश्नाला गंभीर बनवतात. विशेषतः ५५ ते ६५ वयोगटातील नागरिक, ग्रामीण भागातील ज्येष्ठ व्यक्ती आणि हज यात्रेची तयारी करणाऱ्या नागरिकांच्या अडचणींकडे केवळ कागदपत्रांच्या त्रुटी म्हणून पाहता येणार नाही.

हा विषय केवळ पासपोर्ट कार्यालयाचा किंवा पोलीस विभागाचा नाही. हा विषय नागरिकांचे अधिकार, प्रशासकीय उत्तरदायित्व, केंद्र-राज्य समन्वय आणि भारताच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेशी संबंधित आहे.

### १. केंद्र सरकारचा नियम स्पष्ट आहे; मग जन्म दाखल्याचा आग्रह कशासाठी?

या चर्चेतील सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे केंद्र सरकारची अधिसूचना क्रमांक G.S.R. 156(E).

मात्र या संदर्भात एक महत्त्वाची तथ्यदुरुस्ती आवश्यक आहे. संबंधित अधिसूचना २४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी जारी झाली असून ती २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध झाली. ती २०२३ ची अधिसूचना नाही. या अधिसूचनेद्वारे पासपोर्ट नियम, १९८० मध्ये सुधारणा करण्यात आली. Gazette Tracker +1

या नियमांनुसार १ ऑक्टोबर २०२३ पूर्वी जन्मलेल्या व्यक्तींसाठी जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून खालील सात पर्याय उपलब्ध आहेत :

* जन्म नोंदणी अधिकाऱ्याने दिलेला जन्म दाखला.

* मान्यताप्राप्त शाळेचा ट्रान्सफर सर्टिफिकेट किंवा स्कूल लिव्हिंग सर्टिफिकेट.

* मान्यताप्राप्त शैक्षणिक मंडळाचे मॅट्रिक्युलेशन प्रमाणपत्र.

* जन्मतारीख नमूद असलेले पॅन कार्ड.

* सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी प्रमाणित सेवा अभिलेख किंवा निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन पेमेंट ऑर्डर.

* जन्मतारीख नमूद असलेला राज्य परिवहन विभागाचा ड्रायव्हिंग लायसन्स.

* जन्मतारीख नमूद असलेला LIC किंवा सार्वजनिक कंपनीचा विमा पॉलिसी बॉण्ड.

याउलट, १ ऑक्टोबर २०२३ रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या व्यक्तींसाठी अधिकृत जन्म दाखला आवश्यक आहे. Passport India +1

याचा सरळ अर्थ असा की, १९६०, १९७० किंवा १९८० च्या दशकात जन्मलेल्या नागरिकाला प्रत्येक परिस्थितीत जन्म दाखलाच सादर करावा लागेल, असा सार्वत्रिक नियम नाही.

विशेषतः ५५ ते ६५ वर्षांच्या नागरिकांसाठी हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्या काळात अनेक गावांमध्ये जन्मनोंदणीची व्यवस्था आजच्याइतकी प्रभावी नव्हती. अनेक कुटुंबांनी घरात किंवा गावातील नोंदींमध्ये जन्मतारीख नोंदवली होती; मात्र अधिकृत जन्म दाखला कधीच काढला नव्हता.

आज त्या व्यक्तीकडे शाळा सोडल्याचा दाखला, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र किंवा अन्य वैध पुरावा उपलब्ध असेल, तर त्याला जन्म दाखल्यासाठी पुन्हा ग्रामपंचायत, नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेच्या कार्यालयांचे उंबरठे झिजवायला लावणे कितपत योग्य आहे?

सरकारने पर्यायी कागदपत्रांना मान्यता दिली असेल, तर प्रशासकीय यंत्रणेने त्या पर्यायांचा प्रत्यक्ष सन्मान केला पाहिजे.

### २. महाराष्ट्र पोलीस आणि पासपोर्ट पडताळणी : अधिकार नेमके कुणाचे?

येथे एक महत्त्वाचा प्रशासकीय आणि कायदेशीर फरक समजून घेणे आवश्यक आहे.

पासपोर्ट जारी करण्याचा अंतिम अधिकार परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अंतर्गत पासपोर्ट प्राधिकरणाकडे आहे. पोलीस विभागाची भूमिका प्रामुख्याने अर्जदाराची ओळख, पत्ता, वास्तव्य आणि आवश्यकतेनुसार चारित्र्यविषयक पडताळणी करणे ही आहे.

पोलीस पडताळणी म्हणजे पासपोर्ट अर्जासाठी केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या कागदपत्रांच्या यादीत स्वतःहून नवीन अट समाविष्ट करण्याचा अधिकार नव्हे.

अर्थात, एखाद्या अर्जात नाव, जन्मतारीख किंवा अन्य तपशिलांमध्ये विसंगती असेल, संशयास्पद बाब असेल किंवा अधिकृत प्राधिकरणाकडून विशिष्ट चौकशीचे निर्देश असतील, तर अतिरिक्त स्पष्टीकरण अथवा पुरावे मागवण्याचा प्रश्न उद्भवू शकतो. परंतु प्रत्येक अर्जदाराला कोणतेही कारण न देता जन्म दाखलाच आणण्यास सांगणे आणि वैध पर्यायी कागदपत्रे नाकारणे या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत.

याहून गंभीर बाब म्हणजे महाराष्ट्र पोलीसांच्या अधिकृत नागरिक सेवा संकेतस्थळावरील पासपोर्ट FAQ मध्येही जन्मतारखेच्या पुराव्यासाठी स्कूल लिव्हिंग सर्टिफिकेट किंवा जन्म दाखल्याचा उल्लेख आढळतो. मात्र हा मजकूर जुन्या कागदपत्रांच्या चौकटीत आहे आणि २०२५ मधील सुधारित सात पर्याय त्यात प्रतिबिंबित होत नाहीत. citizen.mahapolice.gov.in +1

यामुळे प्रशासकीय समन्वयाचा प्रश्न निर्माण होतो.

महाराष्ट्र पोलीस मुख्यालयाने आणि प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयाने एकत्रितपणे स्पष्ट सूचना जारी करण्याची आवश्यकता आहे. सर्व पोलीस ठाण्यांना अद्ययावत नियमांची माहिती देऊन, मान्यताप्राप्त कागदपत्रांबाबत प्रशिक्षण देणे ही काळाची गरज आहे.

नियम केंद्र सरकारचे आणि अंमलबजावणी राज्य सरकारच्या यंत्रणेमार्फत; मग दोन्ही यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव का असावा?

### ३. ज्येष्ठ नागरिक आणि हज यात्रेकरूंच्या स्वप्नांचा प्रश्न

भारतामध्ये धार्मिक यात्रा ही अनेक कुटुंबांसाठी केवळ पर्यटनाची बाब नसते. ती आयुष्यभराची श्रद्धा, कौटुंबिक इच्छा आणि भावनिक गुंतवणूक असते.

विशेषतः हज यात्रेसाठी अनेक ज्येष्ठ नागरिक वर्षानुवर्षे आर्थिक नियोजन करतात. बचत करतात, कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडतात आणि आयुष्यात एकदा तरी पवित्र यात्रा करण्याचे स्वप्न पाहतात.

अशा वेळी पासपोर्ट प्रक्रियेत जन्म दाखल्याची अट पुढे करून त्यांना अडवले गेले, तर त्याचा परिणाम केवळ प्रशासकीय विलंबापुरता मर्यादित राहत नाही.

* हज यात्रेची नोंदणी आणि पुढील प्रक्रिया प्रभावित होऊ शकते.

* वैद्यकीय तपासणी, प्रवास नियोजन आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये अडथळे येऊ शकतात.

* वयस्कर नागरिकांना शासकीय कार्यालयांच्या वारंवार फेऱ्या माराव्या लागू शकतात.

* कुटुंबावर अतिरिक्त आर्थिक आणि मानसिक ताण येऊ शकतो.

अशा नागरिकांना मदत करण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस, प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालय आणि हज समिती यांच्यात समन्वय यंत्रणा असावी.

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष मार्गदर्शन कक्ष, तक्रार निवारण अधिकारी आणि वेळबद्ध पडताळणी व्यवस्था असणे आवश्यक आहे.

### ४. भारतीय विद्यार्थ्यांचे परदेशगमन : पासपोर्टपासून व्हिसापर्यंत प्रशासकीय अडथळे

या समस्येकडे केवळ ज्येष्ठ नागरिकांच्या दृष्टिकोनातून पाहणे पुरेसे नाही. भारतातील उच्चशिक्षण, आंतरराष्ट्रीय रोजगार आणि कौशल्यविकासाच्या संधींचा विचार केला, तर पासपोर्ट आणि व्हिसा प्रक्रियेतील अनावश्यक अडथळे भारतीय तरुणांच्या भविष्यावरही परिणाम करू शकतात.

आज महाराष्ट्रातील हजारो विद्यार्थी अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, जपान आणि इतर देशांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी प्रयत्न करतात.

परदेशात शिक्षण घेण्याची प्रक्रिया अनेक टप्प्यांतून जाते.

* विद्यापीठात प्रवेशासाठी अर्ज.

* प्रवेशपत्र किंवा ऑफर लेटर प्राप्त करणे.

* आर्थिक क्षमता आणि शैक्षणिक पात्रतेचे पुरावे सादर करणे.

* पासपोर्ट आणि आवश्यक व्हिसा प्रक्रिया पूर्ण करणे.

* संबंधित देशाच्या नियमांनुसार वैद्यकीय तपासणी, विमा किंवा इतर औपचारिकता पूर्ण करणे.

* प्रवास आणि विद्यापीठातील प्रवेश निश्चित करणे.

या प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्याला वेळेचे महत्त्व असते.

उदाहरणार्थ, एखाद्या विद्यार्थ्याला परदेशातील विद्यापीठाकडून प्रवेश मिळाला आहे. त्याचे शिक्षण सुरू होण्याची तारीख निश्चित आहे. त्याने शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज घेतले आहे किंवा पालकांनी आयुष्यभराची बचत गुंतवली आहे.

अशा परिस्थितीत पासपोर्ट पडताळणीच्या वेळी अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी झाली आणि पासपोर्ट मिळण्यास विलंब झाला, तर त्याचा परिणाम व्हिसा अपॉइंटमेंट, प्रवेशाची अंतिम मुदत, विमानप्रवास आणि शैक्षणिक सत्रावर होऊ शकतो.

यामुळे विद्यार्थ्याचे केवळ पैसेच नुकसान होत नाहीत, तर कधी कधी संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष धोक्यात येऊ शकते.

### व्हिसा आणि इमिग्रेशन यामधील फरक समजून घेणे आवश्यक

येथे एक महत्त्वाची बाब स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. भारतीय पासपोर्ट मिळणे आणि परदेशी देशाचा व्हिसा मिळणे या स्वतंत्र प्रक्रिया आहेत.

भारतीय पोलीस पडताळणी ही परदेशी दूतावासाच्या व्हिसा मंजुरीची प्रक्रिया नाही. त्याचप्रमाणे, परदेशी दूतावासाला आवश्यक असलेली शैक्षणिक, आर्थिक, वैद्यकीय किंवा इतर कागदपत्रे ही भारतातील पासपोर्ट कार्यालयाच्या जन्मतारीख पुराव्याच्या नियमांपेक्षा वेगळी असू शकतात.

उदाहरणार्थ, विद्यार्थ्याच्या व्हिसासाठी प्रवेशपत्र, शिक्षण शुल्क भरण्याचा पुरावा, आर्थिक क्षमता, शैक्षणिक कागदपत्रे आणि संबंधित देशाच्या नियमानुसार अन्य पुरावे मागितले जाऊ शकतात.

त्यामुळे पासपोर्ट आणि व्हिसा या दोन्ही प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकता आणि वेळेचे व्यवस्थापन आवश्यक आहे.

### विद्यार्थ्यांसाठी ECR आणि ECNR चा मुद्दा

अनेक पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये ECR (Emigration Check Required) आणि ECNR (Emigration Check Not Required) याबाबतही गैरसमज आहेत.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ECR पासपोर्ट असलेल्या व्यक्तींना अधिसूचित ECR देशांमध्ये रोजगारासाठी जाताना नियमानुसार इमिग्रेशन क्लिअरन्स आवश्यक असते. मात्र शिक्षण, पर्यटन किंवा इतर कारणांसाठी जाणाऱ्या व्यक्तींना केवळ ECR पासपोर्ट आहे म्हणून रोजगारासाठी लागू असलेली इमिग्रेशन क्लिअरन्सची अट आपोआप लागू होत नाही. Guidelines for Emigration Clearance System +2

म्हणजेच, परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्याला रोजगारासाठी जाणाऱ्या ECR कामगारांच्या प्रक्रियेशी सरसकट जोडणे चुकीचे ठरेल.

विद्यार्थ्यांनी संबंधित देशाचा वैध स्टडी व्हिसा, प्रवेशपत्र आणि आवश्यक प्रवास कागदपत्रे सोबत ठेवावीत. अंतिम प्रवेश आणि इमिग्रेशन तपासणी संबंधित देशाच्या नियमांनुसार होते.

### ५. प्रशासकीय विलंबाचा आर्थिक परिणाम : अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनातून विचार

या समस्येकडे अर्थशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून पाहिले, तर अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी ही केवळ प्रशासकीय गैरसोय नाही; ती एक प्रकारची Transaction Cost म्हणजेच व्यवहार खर्च वाढवणारी प्रक्रिया आहे.

अर्थव्यवस्थेमध्ये प्रत्येक नागरिकाचा वेळ, पैसा आणि श्रम यांना आर्थिक मूल्य असते.

एखाद्या नागरिकाला एक साधा दाखला मिळवण्यासाठी तीन-चार कार्यालयांत जावे लागते, प्रवास करावा लागतो, कामाचा दिवस गमवावा लागतो आणि पुन्हा पोलीस ठाण्यात हजर राहावे लागते. या सर्वांचा एकत्रित खर्च म्हणजे समाजावर पडणारा अनावश्यक प्रशासकीय भार.

याचे तीन महत्त्वाचे आर्थिक परिणाम होतात.

१. मानवी भांडवलाचे नुकसान (Human Capital Loss)

परदेशात शिक्षणासाठी जाणारा विद्यार्थी हा भारताच्या भविष्यातील मानवी भांडवलाचा भाग आहे. त्याच्या शैक्षणिक संधी प्रशासकीय विलंबामुळे बाधित होणे म्हणजे देशाच्या कौशल्यविकासाच्या प्रक्रियेला अडथळा निर्माण होणे.

२. उत्पादकतेचे नुकसान (Productivity Loss)

नागरिक, पोलीस कर्मचारी आणि शासकीय अधिकारी यांचा वेळ अनावश्यक कागदपत्रांच्या मागण्यांमध्ये खर्च होतो. हा वेळ सार्वजनिक सुरक्षा, नागरिक सेवा आणि अधिक महत्त्वाच्या प्रशासकीय कामांसाठी वापरता आला असता.

३. गुंतवणूक आणि आंतरराष्ट्रीय विश्वासार्हता (Global Competitiveness)

भारताला जागतिक शिक्षण, कौशल्य, रोजगार आणि गुंतवणुकीचे केंद्र बनवायचे असेल, तर नागरिकांच्या आंतरराष्ट्रीय हालचाली सुलभ असणे आवश्यक आहे.

एका बाजूला सरकार Ease of Doing Business आणि Digital India ची घोषणा करते, तर दुसऱ्या बाजूला नागरिकांना मूलभूत शासकीय सेवांसाठी कालबाह्य प्रशासकीय प्रक्रियांना सामोरे जावे लागत असेल, तर धोरण आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांतील अंतर स्पष्ट होते.

### ६. न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची वेळ आली आहे का?

या प्रश्नावर कायदेशीर दृष्टिकोनातून गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे.

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ नुसार कायद्यापुढे समानता आणि समान कायदेशीर संरक्षणाची हमी देण्यात आली आहे. अनुच्छेद २१ अंतर्गत जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण आहे. तसेच परदेशात जाण्याचा अधिकार हा वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक संरक्षणाशी संबंधित असून सर्वोच्च न्यायालयाने Maneka Gandhi v. Union of India (1978) या ऐतिहासिक निर्णयात पासपोर्ट निर्बंध आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण तत्त्वे स्पष्ट केली आहेत.

याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक नागरिकाला कोणत्याही अटींशिवाय पासपोर्ट मिळालाच पाहिजे. कायद्याने निर्धारित केलेली तपासणी, वैध सुरक्षा कारणे आणि पासपोर्ट कायद्यातील निर्बंध लागू राहतात.

मात्र शासनाने स्वतः निश्चित केलेल्या नियमांनुसार वैध पर्यायी कागदपत्रे सादर करणाऱ्या नागरिकाला कोणतेही कायदेशीर कारण न देता अडवले जात असेल, तर त्या कृतीला प्रशासकीय आणि न्यायालयीन स्तरावर आव्हान देता येऊ शकते.

अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित नागरिकांनी लेखी हरकत मागावी, नकाराचे कारण नोंदवून घ्यावे आणि वरिष्ठ प्राधिकरणाकडे तक्रार करावी. परिस्थितीनुसार उच्च न्यायालयात अनुच्छेद २२६ अंतर्गत रिट याचिका दाखल करण्याचा पर्यायही उपलब्ध असू शकतो.

परंतु न्यायालयात जाण्यापूर्वी एक मूलभूत प्रश्न प्रशासनाला विचारला पाहिजे :

केंद्र सरकारने मान्यता दिलेल्या कागदपत्रांना राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणा कोणत्या कायदेशीर अधिकाराने नाकारत आहे?

### ७. सरकारकडून नेमक्या कोणत्या उपाययोजना अपेक्षित आहेत?

या विषयावर केवळ आरोप-प्रत्यारोप न करता ठोस प्रशासकीय सुधारणा होणे आवश्यक आहे.

माझ्या मते, महाराष्ट्र शासन, पोलीस महासंचालक कार्यालय आणि प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालय यांनी पुढील उपाययोजना तातडीने कराव्यात.

1\. अधिकृत परिपत्रक : G.S.R. 156(E), 2025 नुसार १ ऑक्टोबर २०२३ पूर्वी जन्मलेल्या नागरिकांसाठी उपलब्ध सात पर्यायी कागदपत्रांची माहिती सर्व पोलीस ठाण्यांना द्यावी.

2\. जन्म दाखल्याची सक्ती थांबवावी : अर्जदाराने नियमानुसार मान्यताप्राप्त पर्यायी कागदपत्र सादर केले असल्यास केवळ जन्म दाखला उपलब्ध नाही म्हणून त्याला अडवू नये.

3\. लेखी कारण देणे बंधनकारक करावे : एखादे कागदपत्र नाकारले असल्यास त्यामागील विशिष्ट कायदेशीर किंवा तथ्यात्मक कारण अर्जदाराला लेखी द्यावे.

4\. पोलीस कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण : पासपोर्ट पडताळणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सुधारित नियमांची माहिती आणि स्पष्ट कार्यपद्धती द्यावी.

5\. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष सुविधा : ५५ वर्षांवरील नागरिक आणि हज यात्रेकरूंसाठी स्वतंत्र मार्गदर्शन व तक्रार निवारण व्यवस्था उभारावी.

6\. विद्यार्थ्यांसाठी वेळबद्ध सेवा : परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पासपोर्ट पडताळणी प्रक्रियेत प्रवेशाची अंतिम तारीख लक्षात घेऊन प्राधान्याने कार्यवाही करावी.

7\. मासिक आढावा : जन्मतारीख पुराव्याच्या कारणावरून किती अर्ज प्रलंबित ठेवले, किती अर्जदारांना अतिरिक्त कागदपत्रे मागितली आणि किती प्रकरणे निकाली काढली, याचा आढावा घ्यावा.

8\. केंद्र-राज्य समन्वय : परराष्ट्र मंत्रालय, महाराष्ट्र गृह विभाग, पोलीस महासंचालक आणि संबंधित प्रादेशिक पासपोर्ट अधिकारी यांच्यात समन्वय यंत्रणा स्थापन करावी.

### ८. सरकारला काही थेट प्रश्न!

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, पोलीस महासंचालक, मुंबई पोलीस आयुक्त आणि प्रादेशिक पासपोर्ट अधिकारी यांना काही मूलभूत प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे.

* २०२५ मधील सुधारित पासपोर्ट नियमांची माहिती सर्व पोलीस ठाण्यांना अधिकृतपणे देण्यात आली आहे का?

* महाराष्ट्र पोलीसांच्या नागरिक सेवा संकेतस्थळावरील कालबाह्य पासपोर्ट FAQ अद्ययावत का करण्यात आलेले नाही?

* मान्यताप्राप्त शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर जन्मतारीख स्पष्ट असताना जन्म दाखल्याचा आग्रह कोणत्या नियमाच्या आधारे धरला जात आहे?

* अशा प्रकारच्या तक्रारींची मुंबई आणि महाराष्ट्रातील एकूण संख्या किती आहे?

* हज यात्रेकरू आणि परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या तातडीच्या प्रकरणांसाठी विशेष यंत्रणा का असू नये?

* नागरिकांना तक्रार निवारणासाठी एकाच कार्यालयातून उत्तर मिळण्याची व्यवस्था का नाही?

या प्रश्नांची उत्तरे केवळ मौखिक आश्वासनांमधून नव्हे, तर अधिकृत लेखी परिपत्रक आणि सार्वजनिक स्पष्टीकरणातून मिळाली पाहिजेत.

### ९. पासपोर्ट हा विशेषाधिकार नाही; तो कायदेशीर प्रक्रियेतून मिळणारा नागरिकांचा महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे!

भारताची लोकशाही केवळ संसद, विधानसभा आणि न्यायालयांपुरती मर्यादित नाही. सामान्य नागरिकाला शासकीय कार्यालयात मिळणारी वागणूक हीसुद्धा लोकशाहीच्या गुणवत्तेचे मोजमाप असते.

एका ज्येष्ठ नागरिकाला आयुष्याच्या उत्तरार्धात हज यात्रेला जायचे आहे. एका तरुणाला परदेशातील विद्यापीठात प्रवेश मिळाला आहे. एका विद्यार्थिनीने उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळवली आहे. एका उद्योजकाला आंतरराष्ट्रीय परिषदेत सहभागी व्हायचे आहे.

या सर्वांच्या स्वप्नांमध्ये पासपोर्ट हा एक महत्त्वाचा दुवा आहे.

सरकारने नागरिकांसाठी नियम बनवले आहेत, तर सरकारी यंत्रणेने त्यांची अंमलबजावणीही तितक्याच प्रामाणिकपणे केली पाहिजे. कायद्याच्या चौकटीत राहून सुरक्षा पडताळणी करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे; परंतु अनावश्यक कागदपत्रांच्या मागणीमुळे नागरिकांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

डिजिटल इंडिया म्हणजे केवळ ऑनलाइन अर्ज नव्हे. नागरिकांना वारंवार कार्यालयात न बोलावता, उपलब्ध अधिकृत नोंदींचा योग्य वापर करून, पारदर्शक आणि वेळबद्ध सेवा देणे म्हणजे खऱ्या अर्थाने डिजिटल प्रशासन.

महाराष्ट्र हा देशातील प्रगत राज्यांपैकी एक आहे. मग पासपोर्टसारख्या मूलभूत आंतरराष्ट्रीय प्रवास दस्तऐवजासाठी नागरिकांना प्रशासकीय गोंधळाचा सामना का करावा लागावा?

माझी केंद्र सरकार, महाराष्ट्र शासन, परराष्ट्र मंत्रालय, पोलीस महासंचालक आणि प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयाला ठाम विनंती आहे की या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून स्पष्ट लेखी आदेश जारी करावेत.

कारण प्रश्न केवळ जन्म दाखल्याचा नाही.

प्रश्न आहे नागरिकांच्या वेळेचा, पैशाचा, प्रतिष्ठेचा, शिक्षणाच्या संधींचा आणि आयुष्यभर जपलेल्या स्वप्नांचा!

देश एक आहे. पासपोर्ट कायदा एक आहे. मग त्याची अंमलबजावणी नागरिकांच्या राज्याप्रमाणे वेगळी कशी असू शकते?

लेखक : अर्थशास्त्रज्ञ अमरसिंहराजे जगदाळे सरकार Economist | Management Consultant | Entrepreneur

### संदर्भ आणि अधिकृत दस्तऐवज

* [Passport Seva – अधिकृत जन्मतारीख पुराव्यांची यादी](https://www.passportindia.gov.in/psp/ListDOB?utm_source=chatgpt.com) Passport India

* [Passports (Amendment) Rules, 2025 – G.S.R. 156(E)](https://gazettetracker.com/g/CG-DL-E-28022025-261358?utm_source=chatgpt.com) Gazette Tracker

* [Maharashtra Police – Citizen FAQ](https://citizen.mahapolice.gov.in/Citizen/mh/faq.aspx?utm_source=chatgpt.com) citizen.mahapolice.gov.in

* [MEA – Emigration Clearance System](https://www.mea.gov.in/emigration-clearance-system.htm?utm_source=chatgpt.com) Guidelines for Emigration Clearance System

* [MEA – FAQ on Issues of Intending Emigrants](https://www.mea.gov.in/issues-of-intending-emigrants.htm?utm_source=chatgpt.com) FAQ on Issues of Intending Emigrants

संपादकीय टीप : हा लेख उपलब्ध अधिकृत नियम आणि प्रशासकीय माहितीनुसार तयार केला आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात जन्म दाखल्याची सक्ती होत असल्याचे स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेले नाही. त्यामुळे संबंधित तक्रारींची अधिकृत चौकशी होणे आवश्यक आहे.